पंजाब में सामाजिक सुरक्षा कवच मजबूत, 36.39 लाख लाभार्थियों को मिली वित्तीय मदद

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और विशेष रूप से समाज के कमजोर, हाशिए पर रहने वाले तथा जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार परिणामोन्मुखी कदम उठा रही है। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत अब तक 3,243 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है, जिससे राज्य के 36.39 लाख लाभार्थियों को सीधे लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने के लिए मजबूत सहारा देना भी है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विधवाओं एवं बेसहारा महिलाओं तथा आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता के रूप में 841.76 करोड़ रुपये की राशि 9.45 लाख लाभार्थियों को जारी की जा चुकी है। इसी प्रकार, बुजुर्गों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में 2,401.67 करोड़ रुपये की राशि 26.94 लाख लाभार्थियों को उपलब्ध करवाई गई है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का उद्देश्य है कि राज्य का कोई भी जरूरतमंद नागरिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता के समय स्वयं को अकेला महसूस न करे। सरकार प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से और समय पर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने तथा लाभार्थियों को निर्बाध सहायता उपलब्ध करवाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में लोगों के बीच अधिक से अधिक जागरूकता पैदा की जाए, पात्र लाभार्थियों के आवेदनों का तुरंत निपटारा सुनिश्चित किया जाए तथा जमीनी स्तर पर नियमित निगरानी की जाए।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य का कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए खर्च किया जाने वाला प्रत्येक रुपया वास्तविक हकदार तक पहुंचे।